बिहार में यह कदम कई महीनों की योजना के बाद उठाया गया है। संबंधित पक्षों का कहना है कि ज़मीनी स्थिति को देखते हुए इसमें आगे बदलाव भी संभव हैं।
इस दौरान क्षेत्र की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की गई और सुधार के कुछ बिंदु तय किए गए।
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